संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनो देशाची माफी मागा

संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनो देशाची माफी मागा // यमाजी मालकर

भारत नावाच्या आकाराने आणि लोकसंख्येने प्रचंड असलेल्या देशातील कोट्यवधी गरीबांना कोरोनाच्या संकटात सरकारी व्यवस्थेने मदतीला हात दिला. साधनसंपत्ती आणि माणसांच्या नोंदींमुळेच हे शक्य झाले. आधार कार्ड, जन धनसारख्या नोंदी किती आवश्यक आहेत, हेच या संकटात सिद्ध झाले. त्यामुळे, या नोंदींविषयी गेल्या दशकात देशात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या तथाकथित धुरीणानी भारतीय समाजाची माफी मागितली पाहिजे.

-यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com

कोरोना साथीच्या संकटाने किती नागरिकांच्या हातातील काम हिसकावून घेतले आहे आणि किती नागरिकांना पुन्हा दारिद्र्य रेषेखाली खेचले आहे, याचे अभ्यास जाहीर होऊ लागले आहेत. असे सर्व अभ्यास हे कोरोनो साथ आटोक्यात आली नसताना केलेले असल्यामुळे मोजक्या नमुना पद्धतीने करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी आणि गरीबी त्याच प्रमाणात होईल, ती त्यापेक्षा कमी होईल की अधिक, हे आताच कोणी ठरवू शकत नाही. पण कोरोनाचा प्रसार सुरवातीच्या टप्प्यात रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या या लॉकडाऊनने समाजातील स्थर्याचा बळी घेतला आहे, एवढे निश्चित.

पैशांच्या रूपाने ज्यांच्याकडे चांगली पुंजी होती आणि आहे, असे फारतर २० ते २५ टक्के नागरिक भारतीय समाजात असतील. अशा नागरिकांचे या काळात बरे चालले आहे. म्हणजे त्यांना लॉकडाऊनचा मानसिक त्रास होत असला आणि त्यांनाही भविष्याच्या चिंतेने ग्रासले असले तरी त्यांना खाण्यापिण्याची चिंता नाही. पण म्हणून ते अगदी आपल्या आपल्यातच मश्गुल आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन टप्प्यात मजुरांच्या खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा, यातीलच काही नागरिक पुढे आले. त्यांनी कधी पैशांच्या रूपाने मदत केली तर जवळपास सर्वानी आपल्या कंपनीत किंवा घरात काम करणाऱ्यांची दोन महिने काळजी घेतली. त्यानंतर मात्र सर्वांनाच जाणवू लागलेला आर्थिक ताण आणि भविष्याच्या चिंतेने ग्रासल्यामुळे अस्वस्थता वाढली. गेल्या काही दिवसात देशात ज्या अनुचित गोष्टी समोर आल्या आहेत, हा त्याचाच परिपाक आहे. याकडे श्रीमंत कसे मजा मारत आहेत आणि गरीबांचे कसे हाल होत आहेत, अशा दृष्टीनेच पाहण्याची अजिबात गरज नाही. ज्या गरीबांचे हाल होत आहेत, ते कमी करण्यासाठी काय करता येईल, हाच विचार पुढे गेला पाहिजे. तेथे सरकार नावाच्या व्यवस्थेच्या भूमिकेचा टप्पा सुरु होतो आणि तो काही प्रमाणात झाला आहे.

एक गोष्ट तर मान्य केली पाहिजे की, एवढ्या मोठ्या देशात आणि लोकसंख्येचे कोणत्याही कारणासाठी व्यवस्थापन करावयाचे असेल तर त्याच्या नोंदी व्यवस्थित हव्यात. त्या नोंदी म्हणजे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जनधन बँक खाते, रेशन कार्डची उत्पन्नानुसार विभागणी, शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या शेतीची काटेकोर नोंदणी आणि या सर्व नोंदीची डिजिटली साठवणूक. या नोंदी करण्यास आपल्या देशाने फार वेळ घेतला. कोरोनामुळे जी अभूतपूर्व आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली, त्यात तगून राहण्यासाठी या नोंदींनीच आपल्याला साथ दिली. ती नसती तर कमीत कमी वेळांत कोट्यावधी नागरिकांपर्यंत मदत पोचविणे अशक्य झाले असते. ४१ कोटी नागरिकांच्या खात्यावर या काळात डिजिटली कमीत कमी वेळांत ५२ हजार कोटी रुपये टाकण्यात आले आणि रेशन कार्डनुसार अन्नधान्याचा अतिरिक्त पुरवठा करण्यात आला. गॅस सिलिंडर कोणाला मोफत द्यायचे, हे ठरविता आले. उत्पन्नाची साधने थांबली असताना या सरकारी मदतीने भारतीय गरीबांना तारले. अर्थात, हे काही सरकारने उपकार केले, असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही. अशा वेळी सरकारला तिजोरी रिकामी करावीच लागते आणि ती त्याने केली आहे. मुद्दा केवळ गरीबांना जगविले पाहिजे, हा नसून तशी व्यवस्था आधीच उभी केल्यामुळे ते शक्य झाले, हा आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ काढून अशा नोंदीना ज्यांनी विरोध केला होता, त्यांनी म्हणूनच देशाची माफी मागायला हवी. पण एवढा प्रामाणिकपणा अधिक शिक्षण झालेल्या आणि केवळ टपल्या मारणाऱ्यांमध्ये क्वचितच पाहायला मिळतो.

यानिमित्ताने आणखी एका बातमीकडे नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधले पाहिजे. ती बातमी म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक अर्ज भरताना जाहीर केलेली संपत्ती. चार पाच दशके राजकारणात सक्रीय असलेल्या ठाकरे घराण्याकडे १४३ कोटी रुपये एवढी संपत्ती असू शकते. त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. समोर आलेली वेगळी गोष्ट अशी की त्यांची शेअर बाजारात गुंतवणूक आहे. रिलायन्स, एचसीएल टेक सारख्या शेअरचा वाटा त्यात मोठा आहे. खरे म्हणजे हेही नवे नाही. पण गुंतवणुकीचा हा फायदा घेवूनच राजकीय नेते आणि उच्च मध्यमवर्ग श्रीमंत होतो आहे, हे जाहीरपणे सांगितले पाहिजे. उद्धव ठाकरे हे फार मोठे उदाहरण झाले, पण गेल्या काही वर्षांत जे भारतीय नागरिक चांगले सांपत्तिक जीवन जगत आहेत, ते गुंतवणुकीचे नवे मार्ग अनुसरत आहेत. त्यातून त्यांनी आपले आयुष्य अतिशय सुरक्षित करून घेतले आहे. गरीबांविषयी कळवळा व्यक्त करणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील धुरीण, गुंतवणुकीचे हे मार्ग गरीबांना सांगत नाहीत, हे आक्षेपार्ह आहे.

गुंतवणुकीचे नवे मार्ग म्हणजे शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, विमा, निवृतीवेतन आहेत आणि गरीब त्यात कसे काय गुंतवणूक करू शकतील, असा प्रश्न कोणाच्या मनात येवू शकतो. आणि तो बरोबर आहे. त्यांच्यासाठी खुलासा केला पाहिजे की, ज्यांच्या हातात पैसा आला आणि ज्यांनी बँकिंगचा लाभ घेतला, ते नागरिक गेल्या चार पाच दशकात श्रीमंत झाले. म्हणजे त्या दिशेने जाण्याचा मार्ग हा बँकिंग हा आहे. आश्चर्य म्हणजे गरिबांनी बँकिंग करावे, असे अजूनही सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील अशा काही धुरीणांना वाटत नाही! जेव्हा २०१४ मध्ये जन धन च्या माध्यमातून देशात बँकिंग वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा असे धुरीण केवळ मुग गिळून गप्प बसले नव्हते, तर ते पाउल कसे गरीबांचा पैसा वळविण्यासाठी टाकले गेले आहे, हे ओरडून सांगत होते. गरीबांची ही शुद्ध फसवणूक होती, सुदैवाने देशातील गरीबांनी त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. अनेक त्रास सहन केले, पण त्यांनी जन धन च्या निमित्ताने बँकिंग सुरु केले. त्यामुळेच अशा संकटाच्या काळात त्यांना त्याचा लाभ झाला. बँकेमध्ये रांगा लावाव्या लागतात, हे अशावेळी महत्वाचे नसते. त्या लावून आपल्याला हक्काचे पैसे मिळू शकतात, हे महत्त्वाचे आहे आणि ते लाभधारकांना कळले आहे.  

पैशाच्या महत्वाला मर्यादा आहेत, हे कोरोना संकटात समोर आले. समाज किती एकसंघ आहे, याला सर्वाधिक महत्व आहे, हे या संकटाने समोर आणले. मात्र तो ठराविक काळ सोडला तर पैसाच कसा जीवनमानाचा दर्जा ठरवितो, हे पुन्हा सिद्ध झाले आणि पुढेही होत राहील.  त्यामुळे आर्थिक साक्षरता किती महत्वाची आहे, हेही या संकटाने समोर आणले. ज्या काळात घरात चांगला पैसा येत होता, त्याकाळात तो नीट वापरला नाही, त्याचे नियोजन केले नाही तर अशा संकटात कुटुंब रस्त्यावर येण्याची वेळ येवू शकते, याचा दुर्देवी अनुभव कोरोनाच्या संकटानंतर अनेक कुटुंबे घेणार आहेत.

याचा अर्थ, कोरोनाच्या संकटाने पैशांच्या अर्थाने दोन मोठे धडे दिले आहेत. पहिला धडा म्हणजे एक नागरिक म्हणून अत्यावश्यक असलेल्या नोंदी करूनच आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आपला वाटा अशावेळी मागू शकतो. आणि दुसरा धडा म्हणजे पैशांचे नियोजन, शक्य तेवढी गुंतवणूक, याला पर्याय नाही.

युरोपात दर २०० – ४०० किलोमीटरला देश बदलतो आणि माणसे शोधावी लागतात. आकारमान आणि लोकसंख्या  अशा दोन्ही अंगांनी किरकोळ असलेल्या देशांची उदाहरणे देऊन भारतीय समाजाला बदमान करणारे आपल्यात कमी नाहीत. अशांनी भारत नावाच्या या वेगळ्या देशाच्या प्रचंड आकाराचे आणि तेवढ्याच प्रचंड लोकसंख्येचे प्रामाणिकपणे आकलन करून घेतले तर गरीबांचे भले केवळ नोंदींवर आधारित चांगल्या व्यवस्थेनेच होऊ शकते, हे मान्य करताना त्यांची जीभ जड होणार नाही!

#adharcard#arthapurna#yamagimalkar#indianiconomy

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

तथाकथित वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे लाड १३६ कोटींच्या देशाला परडणारे नाहीत.
जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या स्थितीत आरोग्य सेतू ॲपसंबंधी अनावश्यक वाद उभा राहिला आहे. आधार कार्ड, जनधन बँक खाती अशा व्यापक हिताच्या योजनांमध्येही असेच वाद देशाने पाहिले आहेत. कोट्यवधी गरीबांपर्यंत सुसंघटीतपणे पोचणे, अशाच यंत्रणांमुळे आज शक्य झाले आहे. एवढ्या मोठ्या देशाचे आणि लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी असे प्रयत्न यापुढेही करावेच लागणार आहेत. यापुढेही अशातथाकथित वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मागील बाकांवर बसविल्याशिवाय बहुजनांचे हित साधले जाऊ शकणारनाही.

- यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com

वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या जगात वेगवेगळ्या व्याख्या करण्यात येत आहेत आणि त्यावरून वादही उभे राहात
आहेत. असे वाद हे अपरिहार्य असले तरी व्यापक हित लक्षात घेता वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा काहीसा संकोच होत
असल्याचे मान्य करून एक समाज म्हणून पुढे जावे लागेल की वैयक्तिक स्वातंत्र्य सर्वोच्च आहे, हे मान्य करावे
लागेल, या वादात जगाला समाज म्हणून पुढे जावे लागेल, याविषयी एकमत करावेच लागेल. याचे ताजे
उदाहरण म्हणजे कोरोनाच्या साथीशी लढण्यासाठी जगभर लावण्यात आलेले लॉकडाऊन. हे लॉकडाऊन
अनेकांना मान्य नाही, पण व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेता त्याला आज कोणीच विरोध करू शकत नाही.
समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांना ज्यामुळे सुरक्षित वाटते, ती गोष्ट पुढे गेली आणि मोजक्या नागरिकांना
वाटते, ते मागे राहिले. प्रत्येकाच्या जीवालाच भीती निर्माण झाल्यामुळे या वादाने मोठे रूप धारण केले नाही,
पण जेथे जीवाचा प्रश्न नाही, तेथे हे वाद मोठे तर झालेच, पण ते समाजात दीर्घकाळ रेंगाळत राहिले. कोरोना
साथीमुळे जगात आज जे गोंधळाचे, घबराटीचे वातावरण तयार झाले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील अशा
वादांकडे पाहिल्यास वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असला तरी व्यापक समाजहितच पुढे गेले आहे, हे
आपल्याला मान्य करावे लागते.
कोरोना साथीचा मुकाबला करताना आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उद्देश्य असा की कोरोनाचे रुग्ण ज्या भागात आहेत, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता यावे, असे रुग्ण असलेले
भाग इतर नागरिकांना सहजपणे कळावेत आणि असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यास या अभूतपूर्व
साथीच्या संकटावर मात करण्यासाठी नियोजन करता यावे. १३६ कोटी लोकसंख्या, सहा लाख गावे, अनेक
समस्या घेऊन जगणारी मोठी शहरे आणि सर्व पातळ्यांवर असलेली विषमता – अशा भारतीय समाजाला
एकत्र बांधायचे असेल तर अशा तंत्रज्ञानाचा उपयोग अपरिहार्य आहे. अतिशय अपुऱ्या आणि पुरेश्या सक्षम
नसलेल्या प्रशासनावर अशावेळी पूर्णपणे विसंबून रहाता येणार नाही. अशा प्रशासनाला या तंत्रज्ञानाचा

निश्चित उपयोग होईल आणि साथ आटोक्यात आणण्याचे काम अधिक प्रभावी करता येईल. असे असताना हे ॲप म्हणजे नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा मार्ग आहे, असा वाद देशात उभा राहिलाच. या प्रकारच्या माहिती
संकलानाचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, पण म्हणून या
प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरायचे नाही, हा मुद्दा न पटणारा आहे. आज जगात कोट्यवधी नागरिक गुगल, व्हाटसअप
आणि फेसबुकचा वापर करत आहेत आणि त्यांच्या माहितीचा वापर व्यापारवाढीसाठी या कंपन्या करतच
आहेत. पण म्हणून त्या सेवेचा वापर कोणी थांबवू शकलेले नाही. कारण त्याचे फायदे आपल्याला हवे आहेत.
कोणाचाच कोणावर आणि कशावर विश्वास नाही, ही अवस्था फारच वाईट असते आणि त्यातून समाजात
अस्वस्थता निर्माण होते. तशी अस्वस्थता निर्माण करणे भारतीय समाजाच्या हिताचे नाही. कोरोनाच्या
साथीच्या गेल्या दोन महिन्यात या अविश्वासाचा अनुभव जग घेते आहे. त्यात अशावेळी तरी भर घालण्याचे
काही कारण नाही.
या पार्श्वभूमीवर अशा काही वादांचे पूर्वी काय झाले, हे पाहू. देशात ५० टक्केच नागरिक बँकिंगशी जोडले गेले
होते, त्यामुळे उर्वरित सर्वांना बँकिंगचा फायदा मिळाला पाहिजे, यासाठी जन धन योजना २०१४ साली
जाहीर करण्यात आली. त्यावेळी गरीबांचा पैसा जमा करून उद्योगांना वापरण्यासाठी ही योजना आणली
गेली, असे आरोप झाले आणि जन धनच्या विरोधात मोहीम राबविली गेली. आज सहा वर्षानी जन धन बँक
खात्यांची संख्या ३८.३५ कोटींवर पोचली आहे. अशा जन धन खात्यांत आज एक लाख २९ हजार कोटी रुपये
जमा आहेत. याचा अर्थ हे ३८ कोटी गरीब नागरिक बँकिंग करत आहेत. सुरवातीच्या काळात यातील अनेकांना
बँकेत पैसे ठेवणे परवडत नव्हते, पण बँकिंगचा फायदा जसजसा लक्षात येत गेला, तसतसे नागरिक बँकिंग करू
लागले. आजच्या जगात आर्थिक सामीलीकरण किंवा आर्थिक सहभागीत्वाला अतिशय महत्व आहे. ती संधी या
माध्यमातून ३८ कोटी नागरिकांना मिळाली. आज लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले असताना मजूर
आणि इतर गरिबांसमोर उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा काळात सरकारने जन धन खात्यांत थेट
पैसे जमा केले. कमीत कमी काळात कोट्यवधी नागरिकांना थेट मदत करणे, आज केवळ त्यामुळे शक्य झाले.
अशी मदत पूर्वीप्रमाणे जर रोखीने करण्याची वेळ आली असती तर त्यात किती गैरव्यवहार झाले असते, त्याला
किती वेळ लागला असता, गरजूंना किती हेलपाटे मारावे लागले असते, याची नुसती कल्पना करणेही नकोसे
वाटते. याचा थेट अर्थ असा की जन धनवरील सर्व आक्षेप बाजूला पडले आणि त्याची उपयोगिता सिद्ध झाली.
याचाच पुढील टप्पा म्हणजे सर्व बँक खाती, मोबाईल फोन,आधार कार्ड आणि पॅन कार्डची जोडणी बंधनकारक
करण्यात आली. काळा पैसा लपविणे अवघड होईल आणि सरकारच्या तिजोरीत करांच्या रूपाने चांगला
महसूल जमा होईल, असा त्यामागे उद्देश्य आहे. त्यामुळेही वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, अशी ओरड
झाली. हा वाद न्यायालयातही जाऊन आला. आणि अखेर व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेता, हा बदल देश
पुढे घेऊन गेला. या जोडणीमुळे (जॅम) आपले व्यवहार स्वच्छ आणि सुलभ झाले, डिजिटल व्यवहारांना चालना
मिळाली. डिजिटल व्यवहारांचा अशा संकटात किती उपयोग होऊ शकतो, याचा अनुभव आज आपण घेत
आहोत. जे जनधनचे झाले, तेच आधार कार्डचे. आधार कार्ड पद्धतीलाही न्यायालयात जाऊन यावे लागले, पण
अखेर एवढा मोठा देश संघटीत करण्यासाठी, त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आधार कार्डचा स्वीकार
आपल्याला करावा लागला. आज १३६ कोटीपैकी १२५ कोटी नागरिक आधार धारक आहेत आणि त्यामुळे
अनेक सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांचा फायदा घेऊ शकत आहेत. हे कसे शक्य आहे, असे सुरवातीला वाटत
होते, पण आपले त्यात हित आहे, असे नागरिकांच्या लक्षात आल्यावर सर्वानीच त्याचा स्वीकार केला. शेतकरी
सन्मान योजना असो, स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळण्याची बाब असो, गॅस कनेक्शन असो, ज्येष्ठ

नागरिकांना मिळणारी पेन्शन असो.. अशा सर्व योजनांमधील नासाडी, गैरव्यवहार तर रोखला गेलाच, पण
प्रत्येकवेळी सरकारच्या दारात उभे राहण्याची गरज राहिली नाही. कोरोना संकटाच्या काळात आधार कार्डची
उपयोगिता सिद्ध झाली.
आज कोट्यवधी गरीब नागरिक अडचणीत आहेत. त्यांना स्थानिक संस्था संघटना मदत करत आहेत, पण ती
मदत सदासर्वकाळ चालू राहू शकत नाही. तिला कायमच मर्यादा राहणार आहेत. ही जबाबदारी अखेर सरकार
नावाच्या व्यवस्थेलाच स्वीकारावी लागते आणि ती पार पाडण्याचा प्रयत्न ती करताना दिसते आहे. अशा
आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकार आजही १०० टक्के गरजू नागरिकांपर्यंत पोचू शकत नाही. पण १०० टक्के
नागरिकांपर्यंत पोचण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि अशा यंत्रणांशिवाय दुसरा पर्याय नाही. गरजू ८० टक्के
नागरिकांपर्यंत आज सरकार पोचले आहे, त्याचे सर्व श्रेय तंत्रज्ञान आणि अशा नव्या यंत्रणांना आहे. म्हणूनच
आज समाजात प्रचंड अस्वस्थता असतानाही तुलनेने शांतता टिकून आहे. जनधन, आधारसारख्या यंत्रणाच
उभ्या नसत्या तर हे शक्य झाले नसते. भारतीय समाज या अभूतपूर्व संकटाला फार समंजसपणे सामोरे जातो
आहे, असे आपण म्हणतो तेव्हा व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन वेळप्रसंगी वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मागील
बाकांवर बसवून आपण पुढे गेलो, हे विसरता येणार नाही. आरोग्य सेतू ॲपच्या अनावश्यक वादाकडे आज
याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.

 

#अर्थपूर्ण 

आमुलाग्र बदलांना रोखणारी सात दशकांची मानसिक अडगळ दूर करण्याची दुर्मिळ संधी !

जेवढे संकट मोठे, तेवढे धोरणात्मक तसेच दिशाबदल करणारे निर्णय घेण्याची धोरणकर्त्यांना संधी अधिक. कोरोना साथीच्या अभूतपूर्व संकटाने भारतासमोर अनेक आव्हाने उभी केली असतानाच ही दुर्मिळ संधीही आणून ठेवली आहे. अनेक समस्यांचा गुंता सोडविताना देशाला अनेक दशकांची जी अडगळ सतत रोखत होती, ती अडगळ या संकटाने दूर केली असून अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेल्या अशा आमुलाग्र बदलांचा मार्ग अधिकच प्रशस्त केला आहे.

- यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com

अतिशय संघटीत, आधुनिक, शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेक विकसित देशांच्या समाजजीवनाचा अनेक बाबतीत भारताने आदर्श घेतला पाहिजे, यात काही शंका असण्याचे नाही. पण कोरोना साथीच्या निमित्ताने तेथेही समोर आलेले विस्कळीत समाजजीवन आणि भारतापुढील आव्हाने, याचा आता वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. समाज केवळ संघटीत, आधुनिक, शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असून चालत नाही, समाजात परस्परांमध्ये संवेदना आणि मानवी जीवनाविषयी अध्यात्मात सांगितले जाते ती ‘आपण सर्व एकच आहोत’ या स्वरूपाची जी व्यापकता असावी लागते, याची प्रचिती या संकटात भारतात आली आहे. गेल्या ४० दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये भारतात आणि जगात जे काही घडले आणि अजूनही घडणार आहे, ते सर्व अभूतपूर्व तर आहेच, पण भारतासारख्या अनेक अर्थानी वेगळ्या असलेल्या देशाने आता अधिक ठामपणे आपल्या मार्गावर चालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सामान्य परिस्थितीतही, जे दिशात्मक बदल करण्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त केली जात असते, ते बदल करण्याची एक दुर्मिळ संधीच या संकटाने दिली आहे.

गेल्या ४० दिवसांच्या अभूतपूर्व अशा लॉकडाऊनमध्ये भारतीय समाज जणू जगासोबत एका कठीण परीक्षेला बसला होता. आजपर्यंतची कोरोना रुग्णांची मोठ्या विकसित देशांतील आकडेवारी असे सांगते की, तेथे काहीतरी कमी पडले आहे आणि भारतीय समाज ही परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. मन पिळवटून टाकणाऱ्या आणि मानवाची हतबलता समोर आणणाऱ्या अनेक घटना या काळात समोर आल्या. कधी नव्हे इतकी भविष्याची चिंता करणारे आणि अनेक विसंगती, विषमतेचा अनुभव घेणारे १३६ कोटी नागरिक दाटीवाटीने राहात असताना जे काही अनुचित घडू शकते, तशा सर्व गोष्टी घडत आहेत आणि अजूनही घडणार आहेत. पण या सर्व गोष्टींकडे जगाच्या व्यापक चष्म्यातून पाहिले तर भारतीय समाजात मुळातच असलेला समजंसपणाच समोर आला आहे. तसेच त्याच्या अंगी असलेल्या सोशीकतेची पुन्हा प्रचीती आली आहे. गावातील माणूस उपाशी झोपणार नाही, याची काळजी पूर्वी भारतीय खेड्यात घेतली जात होती. तो वारसा जपण्याचा या समाजाने या संकटात कसोशीने प्रयत्न केला. देशात आरोग्य सुविधा एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरेशा नाहीत, लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता अशी वेगाने पसरणारी साथ आपल्याला परवडणारी नाही, हे वेळीच ओळखून सरकारांनी शक्य ती सर्व पाउले उचलली आणि समाजाने सक्रीय साथ दिली. हे आव्हान अजून संपले नसले तरी ४० दिवसांचा एक कठीण टप्पा आपण पार केला आहे. भारतीय समाजाला विश्वासात घेऊन किती कठीण आव्हाने पार केली जाऊ शकतात, याचा एक आशावादच या टप्प्याने दिला आहे.

याच देशाने गेल्या ७० वर्षात ज्यांना चांगले जीवन जगण्याची प्रचंड संधी दिली आणि ज्यांची आयुष्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाली, अशा भारतीय नागरिकांची संख्या आज कमी नाही. पण आमच्यासारखे आम्हीच, असे मानून भारतीय समाजातील सर्वसामान्य बहुजनांना वेळोवेळी बदनाम करणारे काही भारतीय याच वर्गातून तयार झाले. अशांनी भारतीय समाज आधुनिक जगात कसा कमी पडतो आहे, तो कसा आळशी आहे, तो कसा बेशिस्त आहे, तो कसा अस्वच्छ आहे, याचा जेवढा म्हणून अपप्रचार करता येईल, तेवढा केला आहे. भारतीय समाजात सुधारणा होण्याची गरज आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण ज्या संसाधनांच्या मर्यादेत तो जगतो आहे, त्याच्या परिघात त्याकडे पाहिले पाहिजे. एवढे शहाणपण मात्र अशा शहाजोगांना राहिलेले नाही. विकसित देशातही अशा कसोटीच्या काळात अनेक अनुचित गोष्टी पाहायला मिळाल्या आणि माणूस येथून तेथून सारखाच, याची पुन्हा प्रचीती आली. या पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजाच्या बदनामीचे पाप आपण करणार नाही, असा बोध अशा शहाजोगांनी घेतला पाहिजे. असो..

..........................................................................................

अर्थपूर्ण सोबत जोडून घेण्यासाठी संपर्क: 9552742100

.................................................................................

भारतीय समाजाची ही जी प्रचंड क्षमता समोर आली आहे, तिचा विचार करता भारतासमोरील जी कळीची आव्हाने आहेत, त्यासंदर्भात दिशात्मक बदल करण्याची ही संधी आहे. भारत आर्थिक महासत्ता होईल, जगाचा गुरु होईल, असे जे नेहमी म्हटले जाते, ते प्रत्यक्षात होऊ शकेल की नाही आणि तसे झालेच पाहिजे का, हा वाद थोडा बाजूला ठेवू. पण त्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचा विचार जरी करायचा असेल तर आधी आपले घर आपल्याला आपल्या पद्धतीने सावरावे लागेल. आजपर्यंत आपण आपले घर सावरताना सतत ‘पश्चिमे’कडे डोळे लावून बसत होतो. त्यातील काही योग्यही असेल, पण त्याच्या आपण संपूर्ण आहारी जावून आपल्या क्षमताच गमावून बसलो होतो. आपल्या जीवनपद्धतीला कमी लेखून तिला अपमानित करण्याचेही पाप आपण केले आहे. उत्तम शेतीचे कसब असणाऱ्या शेतकऱ्याला पुस्तकी परीक्षेला बसवून नापास करणे, हे जसे अमानवी आहे, तशा अनेक परीक्षा घेऊन आपण अनेक समूहांना अपमानित केले आहे. अशा समूहांच्या क्षमता किती महत्वाच्या आहेत, हे या संकटाने आपल्याला दाखवून दिले आहे. या क्षमतांना मान्यता दिली तर महासत्ता आणि विश्वगुरु बनण्याची स्वप्न पाहण्याचा आपल्याला संपूर्ण अधिकार आहे.

अशी काही आव्हाने आणि त्यावरील काही दिशात्मक बदलांचा विचार केला पाहिजे. व्यापक चर्चेसाठी त्याची मांडणी येथे करत आहे. सुरवातीला जाचक वाटणारे असे अमुलाग्र धोरणात्मक स्वरूपाचे बदल अशा अभूतपूर्व संकटाच्या काळातच समाजाकडून स्वीकारले जाऊ शकतात, त्यामुळे ही संधी आहे. 

• शेतीसंस्कृतीचे महत्व - कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या नव्या परिस्थितीत आपल्याला स्वावलंबी व्हावे लागेल, ज्याचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केलाच आहे. याचा अर्थ आपल्या देशाची कृषीप्रधानता आणि त्यातून निर्माण झालेली कृषी संस्कृती, याचा पुन्हा अंगीकार करावा लागेल. अन्नधान्याच्या उत्पादनात आपण आज स्वयंपूर्ण आहोत, पण ते तसे राहण्यासाठी शेतीला इतर क्षेत्राच्या तुलनेत झुकते माप द्यावे लागेल.


• लोकसंख्या नियंत्रणाची अपरिहार्यता - भविष्यात अशी संकटे येणार, असे गृहीत धरावे लागेल आणि त्या त्या वेळी आपल्या लोकसंख्येची घनता (प्रती चौरस किलोमीटरला सुमारे ४२५) एखाद्या स्फोटकासारखी मानगुटीवर बसणार आहे. हा धोका वेळीच लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न अधिक परिणामकारक करावे लागतील.


• आठऐवजी सहा तासांच्या दोन शिफ्ट - बेरोजगारी ही भारतातील गंभीर समस्या आहे. तंत्रज्ञानातील वेगवान बदलामुळे आणि त्यातून उत्पादकता प्रचंड वाढल्याने तिच्यात भरच पडत आहे. तरुणांचे लोकसंख्येतील अधिक प्रमाण लक्षात घेता त्यांचे कामाचे तास कमी करून अधिकाधिक तरुणांच्या हातांना काम देणे हे क्रमप्राप्त आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कामाच्या आठऐवजी सहा तासांच्या किमान दोन शिफ्ट करणे आणि त्या माध्यमातून रोजगार संधी वाढविणे, हा अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव महत्वाचा ठरतो. त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरु करण्याची हीच वेळ आहे.


• शहरीकरणावर निर्बंध - सुजलेली शहरे, ही नवनव्या संकटांना निमंत्रण देणारी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र त्याला काही काळ लागणार असल्याने सुनियोजित अशी छोटी शहरे वसविणे आणि दाटीवाटी असलेल्या शहरांच्या वाढीवर काही निर्बंध आणणे गरजेचे आहे.


• ‘बीटीटी’ करपद्धतीची अमलबजावणी - काहीही करायचे म्हटले की सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम हवे. त्यासाठी त्याच्याकडे कररुपी महसूल हाच मार्ग आहे. पण जुनाट, गुंतागुंतीच्या आणि अतिशय जाचक अशा सध्याच्या करपद्धतीमुळे तो कधीच पुरेसा जमा होत नाही, असा गेल्या सात दशकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेल्या बँक व्यवहार कर या अतिशय सुटसुटीत, सोप्या आणि समन्यायी पद्धतीकडे जाण्याची गरज आहे. (पहिल्या टप्प्यात पेट्रोल डीझेलवरील कर काढून टाकून बीटीटी सुरु करण्याचा एक पर्याय त्यासाठी आहे.)


• जीडीपी वाढ म्हणजे विकास ही अंधश्रद्धा - हे सर्व करताना जीडीपी वाढ हाच आर्थिक विकासाचा खरा मार्ग आहे, या अंधश्रद्धेतून धोरणकर्त्यांना बाहेर पडावे लागेल. जीडीपी वाढीच्या मॉडेलने विषमता अधिक वाढते, हे आता सिद्धच झाले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या, भारतीय क्षमता ओळखणाऱ्या, भारतीय समाजाच्या खऱ्या गरजांना प्रतिसाद देणाऱ्या, भारतीय आर्थिक विकासाचे मॉडेल तयार करावे लागेल आणि वेळप्रसंगी जगातील आजच्या पारंपारिक अर्थशास्त्राकडे दुर्लक्ष करून ही वाटचाल करावी लागेल.


• ज्येष्ठ नागरिक ही राष्ट्रीय संपत्ती – आपल्या देशातील सुमारे १४ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना नव्या बदलांत आणि विकासात सामावून घेतले नाहीतर, त्या बदलांना काही अर्थ उरत नाही. प्रत्येकाच्या जीवनातील ही अपरिहार्य अवस्था असल्याने तिचा सन्मान हा मानवी जीवनाचा सन्मान आहे. हे लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये एवढ्या मोठ्या ग्राहकांचे महत्व लक्षात घेता त्यांना विशिष्ट मानधन देण्याचा आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यासंबंधीचा अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाची अमलबजावणी करण्याचीही हीच वेळ आहे.

हे आणि असे काही बदल आज अमुलाग्र वाटत असले तरी ते भविष्यातील भारताच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी अपरिहार्य ठरतात. त्यामुळे त्या दिशेने देशाला वळविण्याची हे जगव्यापी संकट म्हणजे दुर्मिळ संधीच होय.

 

आली सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याची वेळ

आली सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याची वेळ !
कोरोना साथीच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर सर्वात मोठा प्रश्न असेल तो वाढत्या बेरोजगारीचा. त्याला कसे सामोरे जायचे, याचे मंथन समाजात सुरु आहे. सर्वांनी तुलनात्मक ‘गरीब’ होण्याचा हा अभूतपूर्व मार्ग या संकटातून बाहेर पडण्याचा खात्रीचा मार्ग ठरू शकतो.  

- यमाजी मालकर  ymalkar@gmail.com   

आर्थिक व्यवहार थांबले आणि मागणीच निर्माण झाली नाही तर, काय होऊ शकते, याचा अनुभव सध्या आपण घेत आहोत. ज्या इंधनाच्या अर्थव्यवहारावर जगाचे अर्थचक्र चालत होते, त्या इंधनाचे दर शून्यावर जाण्याची म्हणजे ते ठेवायला सुद्धा जागा नसल्याचा अभूतपूर्व अनुभव जगाने घेतला. असे काही होईल, याची कल्पनाही कोणी केली नव्हती. अर्थात, कोणत्याच अंदाजांना कोरोनाच्या साथीने काही अर्थ ठेवलेला नाही. जगाची चाके गेली किमान दोन महिने थांबलेली आहेत. त्याचे जगाच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होतील, याचे जे अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत, तेही असेच कोलमडून पडणार आहेत. त्याचे पहिले कारण म्हणजे हे संकट कधी संपेल किंवा कमी होईल, याविषयी अजूनही कोणाला अंदाज येत नाही, असे दिसते आहे. दुसरे म्हणजे उत्पादन आणि पुरवठा साखळी एकदा का अशा पद्धतीने थांबली की ती सुरु करण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, याचा जगाला अनुभव नाही. आणि तिसरे म्हणजे बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटांनी त्रस्त नागरिक जेव्हा आपला व्यवहार सुरु करू शकतील, तेव्हा त्यांच्यापुढे अस्तित्वाचा म्हणजे खाण्यापिण्याचा प्रश्न सर्वाधिक महत्वाचा असेल. त्याशिवाय काही विकत घेण्याची त्यांची क्षमताही नसेल आणि मानसिकताही नसेल. त्यामुळे व्यवहार तर सुरु होतील, पण खाण्यापिण्याच्या वस्तू सोडता, इतर वस्तूंना मागणी येण्यास वेळ लागेल. अशी मागणी यावी, म्हणून चीनच्या हुआन शहरात सरकारला कुपनच्या मार्फत थेट पैसे वाटण्याची वेळ आली आहे, यावरून जगभरातील सरकारांना काय काय करावे लागणार आहे, याची कल्पना करता येईल. 

कोरोना संकटाने आणखी एक धडा दिला, जो भारतीय नागरिकांसाठी फार महत्वाचा आहे, तो म्हणजे सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडे बारा महिने चोवीस तास केवळ राजकीय अंगाने पाहून चालणार नाही. सरकार नावाची व्यवस्था आपण समाजाच्या हितासाठी निर्माण केली असून त्या व्यवस्थेवर विश्वास दाखवावाच लागेल.

कारण व्यक्ती, विशिष्ट समूह आणि हितसंबंधी नागरिक हे निरपेक्ष राहतील, याची खात्री कधीच देता येत नाही. पण सरकार हे विविध व्यक्तींचा समूह असल्याने आणि त्यांना राज्यघटनेने बांधलेले असल्याने ही निरपेक्षता सरकारकडे असू शकते. त्यामुळे व्यापक धोरणात्मक निर्णय हे सरकारच घेऊ शकते. सरकारशी आर्थिक स्पर्धा करणाऱ्या खासगी कंपन्या देशात असू शकतात, पण त्यांचा व्यापक धोरणे ठरविताना काही उपयोग नसतो. कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न सरकारच सोडवू शकते. जी गोष्ट कायदा आणि सुव्यवस्थेची, तीच संपत्तीच्या वाटपाची. त्यामुळेच कर घेण्याचा अधिकार फक्त सरकारला असतो. ज्यांच्याकडे अधिक संपत्ती जमा करण्याची क्षमता आहे, त्यांच्याकडून अधिक कर घेणे आणि त्याचा वापर व्यापक देशहितासाठी किंवा अधिकाधिक नागरिकांसाठी करणे, ही सरकारची जबाबदारीच असते. ती जबाबदारी एका वेगळ्या धाडसी धोरणात्मक निर्णयाने पार पाडण्याची वेळ कोरोना संकटाने आणली आहे. 
जगातील इतर देश या संकटाचा सामना करताना काय करत आहेत आणि भारतीय सरकारनेही  आपली तिजोरी कशी मोकळी सोडली पाहिजे, असे वेगवेगळ्या मार्गांनी सध्या सांगितले जात आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या १३६ कोटी आहे, या लोकसंख्येची घनता ४२५ इतकी प्रचंड आहे, आपल्या देशात जीडीपीशी करांचे प्रमाण कसेबसे १५ टक्के आहे आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या अजूनही ९० टक्क्यांच्या घरात आहे, या मुलभूत प्राथमिक गोष्टींचा अशी मांडणी करणाऱ्यांना दुर्दैवाने पूर्ण विसर पडला आहे. सरकारला या ९० टक्के कामगार आणि मजुरांची काळजी नजीकच्या भविष्यात प्राधान्याने घ्यावी लागणार आहे. त्याचा विचार करता सरकारची तिजोरी अगदीच तुटपुंजी आहे. ती पुरविण्यासाठीच सरकारला मोठे कर्ज काढावे लागेल, अशी आज स्थिती आहे. अशा सरकारने संघटीत क्षेत्रातील नोकरदारांना (पर्यायाने उद्योजकांना) मदत करावी, अशी अपेक्षा करणे, ही अतिशय अव्यवहार्य बाब आहे. अर्थात, हा पेच सोडविण्याची अंतिम जबाबदारी सरकारचीच आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. 
अशा या अभूतपूर्व आर्थिक स्थितीत काय केले जाऊ शकते, याचा विचार केल्यास सरकार या कठीण स्थितीला अशाच अभूतपूर्व धोरणात्मक निर्णयाने सामोरे जाऊ शकते. अशा धोरणात्मक निर्णयाची अपरिहार्यता आणि रचना अशी आहे. 
१. कोरोना संकटापूर्वी जग एका सूजकट, रोगट अशा आर्थिक प्रगतीत अडकले होते आणि त्याचे सर्वाधिक फायदे संघटीत क्षेत्रातील कामगार आणि नोकरदारांना मिळत होते. तेवढा अधिक आर्थिक लाभ घेण्याइकते अधिक कष्ट ते करत होतेच, असे मात्र म्हणता येणार नाही. 
२. कोरोनाच्या संकटाने ही सूज कमी केली असून आता एकूण समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ही सूज कमी झाली, म्हणजे आता मागणीच कमी होणार असल्याने सर्वच वस्तू आणि सेवांना पुढील किमान वर्ष दोन वर्षे पुरेशी मागणी असणार नाही. त्यामुळे सेवा आणि वस्तूंच्या निर्मितीला मर्यादा येणार आहेत. पण त्याचा एक चांगला परिणाम होणार आहे, तो म्हणजे बहुतांश वस्तू सेवांचे दर कमी होणार आहेत. इंधनाच्या बाबतीत तसेच अनेक वस्तूंच्या बाबतीत तो अनुभव आपण आजच घेतच आहोत. 
३. मागणी कमी झाल्यामुळे सेवा आणि वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्यांची संख्याही कमी केली जाऊ शकते. नव्हे, त्याची सुरवातही झाली आहे. उद्योग व्यावसायिकांनी कामगारांना, नोकरदारांना कामावरून काढू नये, असे सरकारने कितीही सांगितले तरी तसे होऊ शकत नाही. कारण उत्पन्नच नसेल तर वेतनावरील खर्च कसा करायचा, असा रास्त प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. हा प्रश्न एक दोन महिन्याचा असता तर कदाचित नोकरकपात न करणे शक्य होते, पण हा प्रश्न आता पुढील एक दोन वर्षांचाही असू शकतो. 
४. या पेचप्रसंगातून मार्ग कसा काढायचा, असा विचार करता रोजगार टिकविण्यासाठी आणि सेवा आणि वस्तूंची मागणी काही प्रमाणात तरी राहण्यासाठी एक पर्याय समोर येतो, ज्यावर सर्वांनीच विचार केला पाहिजे. तो असा की संघटीत क्षेत्रातील सर्वानी, या संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या प्रमाणात ‘गरीब’ व्हायचे. याचा अर्थ असा की, अशा सर्वांनी आपण देत असलेल्या सेवा (उदा. सुमारे २० ते ४० टक्के) स्वस्तात द्यायच्या आणि आपला रोजगार सुरक्षित करायचा. अर्थात, अर्थव्यवस्था गती पकडेपर्यत म्हणजे पुढील एक ते दोन वर्षे ही समाजाच्या आणि पर्यायाने आपल्या हिताची तडजोड मान्य करायची. 
५. आता येथे सरकारचा हस्तक्षेप किंवा मध्यस्थी महत्वाची ठरते. कारण त्या त्या उद्योगांवर हे सोपविले तर त्याविषयी एकमत होण्याची शक्यता नाही. सरकारने या प्रश्नाचा कमीत कमी काळात अभ्यास करून एक धोरणात्मक सूत्रबद्ध निर्णय जाहीर करावा, तो म्हणजे अर्थव्यवस्था गती घेत नाही तोपर्यंत खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील वेतन सुमारे २० ते ४० टक्के कमी करावेत आणि मग कामगार किंवा नोकरदारांना कामावरून काढू नये, असा नियम करावा. किंवा जे असे करतील, त्यांनाच अधिक सवलती देण्याचे जाहीर करावे. (याची सूत्रबद्ध रचना या क्षेत्रातील तज्ञ करू शकतील.) 
६. पारंपारिक अर्थाने विचार केल्यास हा खुल्या स्पर्धेत किंवा बाजारात अनावश्यक हस्तक्षेप आहे, असे वाटू शकते. पण ते तसे नाही, कारण असे संकट जगाने कधीच सोसलेले नसल्याने अशा अभूतपूर्व धोरणानेचे त्यावर काही प्रमाणात मात केली जाऊ शकते. अशा धोरणात्मक निर्णयाने रोजगार तर टिकतीलच पण ते टिकल्याने मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन कायम राहील. 
७. सर्वव्यापी संकट हाच धाडसी निर्णय घेण्याची वेळ असते. आणि आता तर त्याची सर्वाधिक गरज आहे. गेली दीड महिने लॉकडाऊनमध्ये भारतीय समाज जे भोगतो आहे, तेही अभूतपूर्व असेच आहे आणि त्यामुळेच तो प्रचंड संमजसही झाला आहे. आपण कसे एकमेकांवर अवलंबून आहोत, याची त्याला खात्री पटली असून त्यातून त्याला अशा सर्वाना तुलनात्मक ‘गरीब’ करण्याच्या निर्णयाचा स्वीकार जड जाणार नाही. 
८. कोरोनाच्या आर्थिक परिणामांची झळ सोसावी लागली नाही, असा माणूस शोधून सापडणार नाही. अशा एकाच संकटाने अख्खा समाज इतका पोळून निघाला, असे जगात क्वचितच घडले असेल. वर्षानुवर्षे स्थर्य अनुभवणाऱ्या भारतीय समाजाच्या स्मरणात एक फाळणी सोडली तर असे संकट नाही. शिवाय या संकटाला कोणाला जबाबदार धरण्याचीही सोय नसल्याने अशा धाडसी निर्णयाचा स्वीकार सोपा आहे, असे वाटते. 
९. सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देश चालवून रोजगार दुप्पट करण्याचा एक अमुलाग्र बदल सुचविणारा प्रस्ताव अर्थक्रांती गेले दोन वर्षे मांडते आहे. पण त्यासाठी अधिक तयारीची गरज आहे, असे आपण म्हणू यात. पण तोही निर्णय घेण्याची गरज भारतात येणार आहेच.  

आणि

आणखी एक - अस्तित्वाचे प्रश्न बाजूला पडून भौतिक श्रीमंतीचे जे उंचच उंच मजले बांधले जात आहेत, ती समृद्धी नसून जणू विकृती आहे, अशा वळणावर भारतीय समाजही चाललाच आहे, हे आता अनेक जण मान्य करताना दिसत आहेत. अशा या वळणावर तुलनेने ‘गरीब’ होण्याचा मार्ग भारतीय समाजाला पुन्हा खऱ्या समृद्धीकडे नेणारा ठरेल, असे वाटते.

तुम्हाला काय वाटते?   

#अर्थपूर्ण

 

आर्थिक आणीबाणीची शक्यता सध्यातरी नाही

आर्थिक आणीबाणीची शक्यता सध्यातरी नाही... 

-यमाजी मालकर 
ymalkar@gmail.com 

कोरोना साथीमुळे जगात आणि भारतात जी अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आणि देशात आर्थिक आणीबाणी लावली जाण्याची शक्यता आहे काय, या प्रश्नाचे आजचे तार्किक उत्तर ‘अशी शक्यता अजिबात नाही’, असेच आहे. कारण आर्थिक आणीबाणी लावण्यासाठी जी स्थिती निर्माण व्हावी लागते, त्या स्थितीची कोणतीही लक्षणे अजून देशात दिसत नाहीत. दोन युद्धात, १९७२ च्या अन्नधान्याच्या भीषण दुष्काळात, १९९१ आणि २००८ च्या  आर्थिक संकटातही देशाला आर्थिक आणीबाणी लावण्याची गरज पडली नाही. त्यामुळे त्या त्या वेळच्या स्थितीपेक्षा देशाची आजची स्थिती कितीतरी चांगली असताना आर्थिक आणीबाणी लावली जाईल, असे म्हणणे आजतरी कोणत्याच तर्कात बसत नाही. 
आणखी एक तेवढेच महत्वाचे, ते म्हणजे कोरोना साथीचे संकट आणखी लांबले आणि अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व अशी ढासळली तर आर्थिक आणीबाणी लावली जाईल का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र ‘होय’ असेच द्यावे लागेल. पण त्यासोबत आणखी एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, ती म्हणजे त्यावेळी आर्थिक आणीबाणी लावणे, हेच देश म्हणून आपल्या हिताचेच असेल. कोरोनामुळे जशी सर्वच क्षेत्रात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ घातली आहे, तशा अभूतपूर्व स्थितीला तोंड देण्याचा तोच एक मार्ग असेल. पण त्याची चिंता आजपासून करण्याचे काहीच कारण नाही. 

देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची शक्यता का नाही, हे आधी समजून घेऊ. 
१. भारताची आर्थिक स्थिती जगाच्या तुलनेत आज कितीतरी चांगली आहे.
२. परकीय चलनाचा साठा अतिशय उत्तम (४०० + अब्ज डॉलर ) आहे, त्यामुळे आयातीला काहीही अडचण येणार नाही. 
३. तेलाचे दर खाली आल्याने ते भारताच्या पथ्यावर पडले असून त्यामुळे आयात – निर्यातीत संतुलन शक्य आहे. भारताच्या आयात बिलात मोठी बचत होते आहे.  
४. अर्थशास्त्रीय भाषेत भारताच्या जीडीपीत शेती क्षेत्राचा वाटा १४ ते १५ टक्के इतका कमी असला तरी जीवनावश्यक वस्तूंचा अजिबात तुटवडा नाही. उलट उत्तम पावसामुळे पिकपाणी चांगले आहे. त्यासाठी आपण इतर देशांवर अवलंबून नाही. शिवाय ६० टक्के भारतीय अजूनही शेतीवर अवलंबून असल्याने ते चाक चालूच रहाणार आहे. 
५. सरकारला करांद्वारे हक्काचा महसूल मिळतो, त्यावर सध्याच्या संकटाचा विपरीत परिणाम होणार आहेच, पण पेट्रोल – डीझेलवरील कर वाढवून ती तफावत दूर करण्याचा मार्ग सरकारने आधीच अवलंबला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरी काही प्रमाणात खात्रीने भरत राहील. 
६. अशा वेळी अतिरिक्त चलन छापून जनतेच्या हातात क्रयशक्ती देण्याचा मार्ग अजून अवलंबलेला नाही. तो पर्याय अजून खुला आहे. 
७. आपली लोकसंख्या इतर अनेक कारणांसाठी ओझे असली तरी अर्थशास्त्र ज्या मागणी आणि पुरवठ्यावर चालते. त्याचा विचार करता ही १३६ कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या अर्थशास्त्राचा चाक चालण्यासाठी अतिशय उपयोगी आहे. इतर देशांमध्ये पुरेशी मागणी नसणे, हा मोठा प्रश्न असतो, तो आपल्याकडे कधीच असण्याची शक्यता नाही. 
८. सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी तब्बल ३८.६ कोटी जन धन खात्यांवर थेट पैसे जमा करण्यास सरकारने सुरवात केली आहे. हा पर्याय सरकारकडे कायमस्वरूपी उपलब्ध आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चाक धीम्या गतीने का होईना पण चालू राहील. 
९. कोरोना साथीचा जेवढा परिणाम भारतावर होईल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तो चीन, अमेरिका आणि युरोपमध्ये होईल, अशीच आजची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत तुलनात्मक विचार करता भारताची स्थिती चांगलीच असेल. 
१०. आर्थिक आणीबाणी लावण्यापेक्षा त्या त्या वेळच्या गरजेनुसार उद्योग, व्यवसाय, शेतकरी आणि इतर समूहांना सवलती जाहीर करण्याचा मार्ग सरकारने निवडला आहे. काही सवलती जाहीर झाल्या आहेत, तर काही जाहीर होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकार त्या त्या परिस्थितीला प्रतिसाद देताना दिसते आहे, म्हणूनच काही उद्योग टप्प्याटप्प्याने चालू करण्याचे प्रयत्न सुरूही झाले आहेत. अशा स्थितीत एकदम अर्थव्यवस्था कोसळेल, असे काही होण्याची शक्यता नाही. 
सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, हे संकट सर्वव्यापी असल्याने याला एक देश म्हणून सामोरे जावे लागणार आहे. भारतीय समाज अशा संकटाच्या वेळी किती समंजसपणे सामोरे जातो आहे, याची प्रचीती सध्या आपण घेत आहोत. पुढारलेल्या म्हणविणाऱ्या देशांत अशा संकटात जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाईसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे, मात्र भारतात आज २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये सर्व वस्तू जवळपास नेहेमीच्याच दरात मिळत आहेत. त्यामुळे तसे काही आर्थिक आव्हान समोर आलेच, तर तोच समंजसपणा भारतीय समाज दाखवील, असा विश्वास आपल्यात असला पाहिजे. 
असे सर्व असूनही समजा घटनेतील तरतुदीनुसार आर्थिक आणीबाणी लावण्याचा निर्णय सरकारला अपरिहार्यपणे घ्यावा लागला तर तो देशाच्या हिताचाच असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करणे, अधिक भांडवली खर्चाच्या योजनांना पुढे ढकलणे, खासगी क्षेत्रावर काही निर्बंध आणणे, नागरिकांच्या खर्चावर काही मर्यादा घालणे, असे काही उपाय सरकारने केले किंवा जेथे संपत्तीचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले आहे, त्यावर काही मर्यादा आणणे, अशा काही उपाययोजना केल्या गेल्या तर त्यांचे आपण स्वागतच केले पाहिजे. कारण ते आपल्या देशाच्या व्यापक हिताचेच असेल. पण आर्थिक आणीबाणी म्हणजे आपल्या बँकेतील खात्यातील पैसेही सरकार काढून घेईल, असे सध्या ज्यांना वाटू लागले आहे, तो शुद्ध वेडेपणा आहे. तसे आर्थिक आणीबाणीतही होण्याची शक्यता नाही. 
थोडक्यात, हे संकट अभूतपूर्व असून त्याला सामोरे जाण्याचे मार्गही अभूतपूर्व असले पाहिजेत, हे खरे असले तरी आर्थिक आणीबाणी या शब्दांना आज तरी घाबरण्याचे कारण दिसत नाही.\

संकटसमयी ‘अर्थक्रांती’ चे महत्व लक्षात येई !

ऐशा संकटसमयी ‘अर्थक्रांती’चे महत्व लक्षात येई ! 

कोरोनाच्या साथीमुळे आधुनिक जग एका अभूतपूर्व संकटाच्या अनुभवाला सामोरे जाते आहे. त्यामुळे त्या अनुभवाकडे कसे पाहावे, याविषयी समाजात प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्थक्रांतीचे चार प्रस्ताव या स्थितीत आपल्याला दिशादर्शक ठरू शकतात, म्हणून हा संवाद... 

- यमाजी मालकर. ymalkar@gmail.com 

कोरोना विषाणू चीनमध्ये कसा उत्पन्न झाला, तो जगात आणखी किती जणांचे बळी घेणार, त्यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था उध्वस्त होणार का, या साथीतून जगाची सुटका कशी होणार आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे घनतेचा (दर चौरस किलोमीटरला ४२५ माणसे) विचार करता जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताचे या संकटात काय होणार, या चिंता सध्या प्रत्येकाला सतावत आहेत. मानवजातीला या अभूतपूर्व चिंतेतून दूर करण्यासाठी आणि जगाची चाके पुन्हा फिरण्यासाठी माणूस प्रयत्नशील आहे आणि त्याच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून आपला नजीकच्या काही दिवसांचा दिनक्रम ठरविणे, एवढेच आज आपल्या हातात आहे. अशाच एका साथीत ४०० वर्षांपूर्वी युरोपने आपले दोन कोटी नागरिक गमावले होते, पण त्यावेळचे जग आणि आजचे जग याची कोणत्याच अर्थाने तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे या संकटावर माणूस मात करेल, यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर शक्य ते केले पाहिजे. 

आधी आजची वस्तुस्थिती समजून घेऊयात. 
१. मानवजातीवर आलेले हे अभूतपूर्व संकट असल्याने ते किती गंभीर आहे, याचा अंदाज अजूनही जगाला येतो आहे. 
२. संकट सर्वव्यापी असल्याने त्याचा परिणाम जगातील ७८० कोटी माणसांवर या ना त्या मार्गाने होणार आहे. त्यातून कोणाचीही सुटका होणार नाही. 
३. या संकटाने माणसाने निर्माण केलेले सर्व भेद गाडून टाकले असून केवळ अस्तित्वाच्या प्रश्नांची चर्चा करणे भाग पाडले आहे. 
४. नियतीने माणसावर नेहमीच विजय मिळविला आहे, तसेच यावेळीही झाले आहे. त्यामुळेच आजच्या अत्याधुनिक जगातील बुद्धीवान माणसाला तिने आज पुन्हा हतबल केले आहे. उद्याचा दिवस कसा असेल, हे आज आपण सांगू शकत नाही. 
५. गेल्या काही शतकात माणसाने घडवून आणलेल्या ‘विकासा’च्या जोरावर मानवजात आपल्या वर्तमान आणि भवितव्याविषयी इतकी निश्चिंत झाली होती की, आपले अस्तित्व १०० टक्के आपल्या हातात आहे, असे मानून तिने मानवी जगण्याचे प्राथमिक नियम नाकारण्यास सुरवात केली होती. आता मात्र आपले अस्तित्व सर्वाधिक महत्वाचे आहे आणि १०० टक्के परस्परावलंबी आहे, हे मानवाला पुन्हा मान्य करावे लागते आहे. 

मनातील अति चिंता दूर करण्यासाठी काय केले पाहिजे? 
१. आपल्यातील धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि देशांच्या भेदाबाबत आधी एक केवळ माणूस म्हणून या क्षणी निरपेक्ष व्हावे लागेल. 
२. सरकार नावाची व्यवस्था, त्यासाठी काम करणारे राजकीय नेते, पोलीस आणि वैद्यकीय व्यवस्था – अशांची क्षमता या अचानक आलेल्या संकटात कमीच पडणार असल्याने ती त्रुटी भरून काढण्यासाठी आपण काय करू शकतो, एवढाच विचार केला पाहिजे. या व्यवस्थांवर टीका करण्याची ही वेळ नव्हे. सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या आवाहनांना साद दिली पाहिजे. 
३. अस्तित्वाच्या प्रश्नापुढे इतर सर्व प्रश्न गौण असल्याने अर्थव्यवस्थेचे काय होईल, रोजगाराचे काय होईल, अशा चिंता आताच करण्याचे कारण नाही. विशेषतः ज्यांच्याकडे अन्नपाण्याची तरतूद आहे, त्यांनी काहीकाळ तरी इतर चिंतांचा पूर्णपणे त्याग केला पाहिजे. आतापर्यंत भौतिक श्रीमंतीचा फुगवटा तयार झाला होता, आता अस्तित्वाचे प्रश्न महत्वाचे ठरणार असल्याने अनेकांना तुलनात्मक गरीब व्हावे लागणार आहे, जे स्वीकारले पाहिजे.
४. अन्नपाण्याची तरतूद नसलेल्यांची केवळ चिंता करत बसण्यापेक्षा सरकार, काही कंपन्या आणि समाजसेवी संस्थानी पुढाकार घेतला आहे. त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. (उदा. बँकेत थेट रक्कम जमा करणे आणि रेशनवर ८० कोटी नागरिकांना अधिक धान्य देणे) आणि तोच खरा आणि हक्काचा मार्ग आहे. 
५. छोटे उद्योग आणि नागरिकांचे कर्जाचे हप्ते, विमा हप्ते, बिल भरणा हे याकाळात झेपणारे नाहीत, याची सरकारला जाणीव झाली असून त्यासंबंधी सवलतीचे निर्णय झाले आहेत आणि आणखीही होऊ शकतात. अर्थात, त्यामुळे सर्वांच्या सर्व समस्या दूर होण्याची  शक्यता नाही, पण ती आपल्या व्यवस्थेची मर्यादा म्हणून मान्य करावी लागणार आहे. 
६. अन्नपाण्याची गरज भागविण्याच्या पलीकडे मानवी जीवन कसे असावे, याविषयीच्या  आधुनिक माणसाच्या मनातील कल्पनांना गेले काही दशके जे प्रचंड धुमारे फुटले होते, त्याला याकाळात तरी स्वल्पविराम द्यावा लागेल. विशेषतः अर्थशास्त्राच्या भाषेत जगाचे मूल्यमापन करण्याऐवजी आता मानवी अस्तित्वाच्या भाषेत ते करावे लागेल. 
७. घरी राहा, सुरक्षित रहा, हा आजचा नारा आहे. पण त्यातून जे सर्वांना सहन करावे लागत आहे, त्याकडे जीव वाचविण्यासाठीची परीक्षा म्हणून पाहावे लागेल. म्हणजे घरातीलच काही जणांना वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अतिरेकाचा त्याग करावा लागेल आणि दुसऱ्या बाजूला त्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा काही प्रमाणात आदर करण्याचे घरातीलच काहींना शिकावे लागेल. असे नवे धडे घेण्याची तयारी ठेवली तरच हा एक प्रकारे सक्तीचा सहवास आनंददायी होऊ शकतो. 

भविष्यात काय होईल, याच्या तीन शक्यता कोणत्या आहेत? 
१. चीनच्या हुआन शहरात जसे जीवन काही प्रमाणात पूर्वपदावर येवू लागले आहे, तसे जगाचे जीवन पूर्वपदावर येण्यास हळूहळू सुरवात होईल. स्वाईन फ्ल्यू जसा अजूनही पूर्णपणे हद्दपार झाला नाही, तसे सुधारित औषधोपचाराच्या मदतीने माणूस कोरोनासोबत पुढे जगायला लागेल. (स्वाईन फ्ल्यूच्या वेळची सामसूम आठवून पहा) मात्र कमी रोगप्रतिकारशक्ती असणाऱ्यांना कोरोनाचा धोका कायम राहील. वर्षभरात पुन्हा पूर्वीसारखे जनजीवन प्रस्थापित होईल. 
२. कोरोनाची साथ पुढील १५ दिवसांत आटोक्यात आली नाही तर जगाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळेल आणि त्याचे अतिशय विपरीत परिणाम होतील. विशेषतः १३६ कोटीच्या भारतात बेरोजगारीमुळे गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे सरकारला न भूतो ना भविष्यती अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यात आहे त्या संधीचे न्याय्य वितरण आणि बेरोजगार तसेच वयस्करांना किमान समान उत्पन्नाची (युबीआय) तरतूद करावी लागेल. कोरोनाचा धोका कमी न झाल्याने पूर्वीचे खुले जग हा भूतकाळ होईल आणि आजच्यापेक्षा खूपच वेगळ्या जगात राहण्याची सवय आपल्या सर्वांना करून घ्यावी लागेल. (उदा. डिजिटल व्यवहार, ऑनलाईन शिक्षण, ऑनलाईन कार्यक्रम, शेतीचे महत्व वाढेल आणि ग्रामीण भागात राहणे माणसाला अधिक सुरक्षित वाटेल.) 
३. भारतात सध्या तरी ही साथ पसरण्याचा वेग तुलनेने कमी आहे. तो तसाच राहिला तर भारताची अर्थव्यवस्था जगाच्या तुलनेत लवकर पूर्वपदावर येईल, एवढेच नव्हे तर भारतीय जीवनशैलीचा अवलंब जगभर केला होईल आणि भारतीय वस्तूंना असलेली मागणी प्रचंड वाढेल. गुंतवणूक आणि उद्योग उभारणीसाठी चीनला एक पर्याय म्हणून भारताकडे जग पाहील. त्यातून भारत जगाचे ग्रोथइंजिन म्हणून मान्यता पावेल आणि भारताची पुन्हा घौडदौड सुरु होईल. 

अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव दिशादर्शक का आहेत?
१. सर्व करांना सक्षम आणि सोपा सुटसुटीत पर्याय म्हणून बँक व्यवहार कर, हा एकच कर घेतला जावा, (आयात – निर्यात कर वगळून) अशी मांडणी अर्थक्रांती गेली २० वर्षे करते आहे. गेल्या २० वर्षांत बदललेले तंत्रज्ञान, डिजिटल व्यवहारांत झालेली प्रचंड वाढ, भारतात वाढलेले बँकिंग आणि कोरोनाचे संकट.. यात बँक व्यवहार कर – हा आता अतिशय व्यवहार्य आणि आदर्श असा कर ठरू शकतो.  
२. अर्थक्रांतीच्या दुसऱ्या प्रस्तावानुसार सहा तासांच्या किमान दोन शिफ्टमध्ये देश चालला पाहिजे. संघटीत क्षेत्रातील रोजगारात कमीत कमी काळात मोठी वाढ करण्याचा याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. संघटीत क्षेत्रातील रोजगार आज आहे एवढाच मर्यादित राहिला (आणि आता तर तो आणखी कमी होणार आहे.) तर भारतीय अर्थव्यवस्था चालूच शकणार नाही, कारण तेवढा सक्षम ग्राहकच बाजारात नसेल. काही प्रमाणात वेतनांत कपात केली तरी चालेल, पण बेरोजगारांच्या हाताला काम देणे, हे सर्वाधिक महत्वाचे आहे, जे केवळ रोजगार संधीचे न्याय्य वाटप करूनच शक्य आहे. 
३. अर्थक्रांतीच्या तिसरा प्रस्ताव असा आहे - ६० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा देणे आणि त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता महिन्याला १० हजार रुपये मानधन देणे. कोरोनाच्या संकटापूर्वी असे मानधन देणे, कसे शक्य नाही, अशी चर्चा केली जात होती. पण आता तसे काही करण्याची अपरिहार्यता या संकटाने सिद्ध केली आहे. साठीपर्यंत या ना त्या भूमिकेत कुटुंब, समाज आणि देशासाठीच काम करणाऱ्या नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून स्वीकारले पाहिजे आणि त्यांना केवळ द्याबुद्धीने नव्हे तर आपल्या देशातील एक चांगला ग्राहक म्हणून त्याला मान्यता दिली पाहिजे. आज संख्येने सुमारे १४ कोटीच्या घरात असलेले ज्येष्ठ नागरिक जर ग्राहक नसतील तर अर्थव्यवस्था, त्यांना टाळून कशी पुढे नेणार, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे हा प्रस्ताव होय. 

(प्रस्ताव येथे थोडक्यात मांडले असून अधिक चर्चेसाठी त्याच्या सर्व बाजू लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ती सर्व मांडणी अर्थक्रांतीने अर्थपूर्णमध्ये तसेच वेगवेगळ्या माध्यमांतून यापूर्वी केलेली आहे.)

सर्वात सुरक्षित गुंतवणुकीचा शोध ?

 

मागील महिन्यातील पीएमसी बँकेतील एचडीआयएल घोटाळ्यामुळं सर्वसामान्य लोकांना स्वतःचेच पैसे काढण्यावर लावलेले निर्बंध आणि अशा गुंतवणूकदारांचे बँकेकडं असलेल्या कोट्यवधी रुपयांचं काय होणार अथवा काय झालं हा प्रश्न अनुत्तरीत असताना अनेकांच्या जिव्हाळ्याची व पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांचा खास विश्वास संपादन केलेल्या सहकारी बँकेस रिझर्व्ह बँकेनं लावलेल्या कोटी रुपयांच्या पेनॉल्टीमुळं पुन्हा सर्वसामान्यांच्या काळजाचा ठोका चुकविला. यावर सध्या तरी बँकेच्या सीईओनी सारवासारव केली असली तरी प्रत्येक खातेदाराच्या व खासकरून बँकेतील गुंतवणूकदाराच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकल्यावाचून राहणार नाही. अनेक गुंतवणूकदारांचा आत्तापर्यंत हा भ्रम होता की सर्वांत सुरक्षित गुंतवणूक म्हणजे बँकेतील एफडी ! परंतु,  बँकेच्या मुदत ठेवीस देखील केवळ १ लाखाचंच विमा कवच असतं हे आतापर्यंत सर्वानाच कळून चुकलंय. १९९३ मध्ये सुधारणा केल्या गेलेल्या या नियमात खरं तर आता पुन्हा योग्य सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण १९९३ साली एसबीआय सारख्या सरकारी मुदत ठेवीमध्ये गुंतवलेले १ लाख पुनर्गुंतवीत गेल्यास त्याची आज २६ वर्षांनंतर किंमत ही कमीत कमी १२ लाख रुपये झालीय. मग आता त्यावरील सुरक्षा विमा १ लाख असल्यास काय उपयोग ?

बुद्धीवादी गुंतवणूकदार मागील कांही वर्षांत मुदतठेवी ऐवजी  डेट म्युच्युअल फंडाकडं वळलेला होता परंतु मागील वर्षातील आयएल अँड एफएस व डीएचएफएल मधील समस्यांमुळं अनेकांना मॅच्युरिटीला देखील परतावे मिळालेले नाहीत.

तिसरा सुरक्षित मार्ग म्हणजे, सोन्यामधील गुंतवणूक. परंतु ही गुंतवणूक देखील सुरक्षित आहे का ? सोन्याचा दर हा देखील वर-खाली होतच असतो व तो दर देखील जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असतो, म्हणजे जोखीम ही आहेच. त्यातून अशी केलेली गुंतवणूक केलेलं सोनं सांभाळायचं म्हणजे देखील जोखीम, त्यातच मागील आठवड्याच्या शेवटी, मोदी सरकार बेहिशेबी सोन्याबाबत 'माफी' योजना आणण्याच्या विचारात आहे अशी वावडी उठल्यावर ह्या प्रकारात गुंतवणूक केलेले व करू इच्छिणारे देखील यापासून दूर राहणं पसंद करतील. ही व्यथा आहे सर्वांत सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांची. तर मग प्रश्न असा पडतो की सर्वांत सुरक्षित गुंतवणूक कोणती ? नुसतं बँक खात्यात पैसे ठेवणं ? परंतु इथं देखील जोखीम (पीएमसी बँकेमुळं ऐन दिवाळीत लोकांचं दिवाळं काढलं). गुंतवणूक म्हटलं की जोखीम ही आलीच. आता सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांच्या मनात खरा प्रश्न उद्भवलाय की पैसे ठेवायचे कुठं ? गुंतवणूक करायची कुठं ? कारण जोखीम तर सर्वत्रच दिसत आहे. तर माझ्या मते, सर्वांत सुरक्षित गुंतवणूक अशी संज्ञाच गुंतवणूक शास्त्रात नाही. तर मग गुंतवणुकीच्या प्रत्येक पर्यायात कमी अधिक जोखीम असेल तर योग्य प्रकारे जोखीम जोखून पैसे गुंतवण्यास काय हरकत आहे ?  हिम्मत-ए-मर्दा तोह मदद-ए-खुदा..

माझं अगदी प्रामाणिक मत आहे की तुमच्या पुढील एक वर्षाच्या गरजा भागतील एवढी रक्कम नेहमी हाताशी ठेवा, ती कधीच जोखीम असलेल्या पर्यायात गुंतवू नका. जी रक्कम पुढील दोन-तीन वर्षानंतर लागणार आहे ती तुलनेनं कमी जोखीम असलेल्या पर्यायात गुंतवा व सर्वांत जास्त जोखीम म्हटल्या जाणाऱ्या प्रकारात म्हणजे शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना कमीतकमी पुढील ५ ते १० वर्षांचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊनच गुंतवणूक करा व वेळोवेळी हाव न करता त्यातून आपला परतावा तपासून हाव न धरता नफा वसूली करत रहा  आणि वेळ आल्यास, धोका जाणवल्यास मुद्दल काढून घ्यावयास देखील मागं-पुढं पाहू नका.  सध्याचा शेअरबाराचं (सेन्सेक्स) मूल्य हे त्याच्या पुस्तकी मूल्याच्या २.९४ पट आहे, जे २०१८ साली ३.३५ पट होतं, तर २००८ सालच्या तेजीमध्ये ते ५.४७ पट होतं. आता, भारतीय बाजाराचं मार्केट कॅपिटलायझेशनचं भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी (जीडीपी) गुणोत्तर प्रमाण हे ७८.५ % आहे जे २००७ सालच्या तेजीत १४६ % होतं. तर सध्या निफ्टीचा पीई रेश्यो हा २७.४७ असून २९.९० ह्या त्याच्या ३ जूनच्या उच्चांकापेक्षा कमीच आहे तर हाच २००८ मधील उच्चांक होता २८.२९.

अशा परिस्थितीत चांगल्या व्यवसायात गुंतवणूक करा. जो व्यवसाय आपणांस समजतो त्यातच गुंतवणूक करा. उत्तम व्यवसायिक मूल्य असलेल्या कंपन्यांमध्येच गुंतवणूक करा. अशा कंपन्यांकडं लक्ष ठेवा, की त्या कंपनीच्या प्रमुख उत्पादनास तोडीसतोड कोणतंच उत्पादन नसेल व जे उत्पादन पुढील १०-१५ वर्षं तग धरून राहील (उदा. नेसकॅफे, मॅगी, फेविकॉल, खास पेटंट असलेली औषधं, इ.) ढोबळमानानं भारतीय कंपन्यांची मागील ७-८ वर्षातील उत्पन्नात नरमाईच होती आणि पुढील काही वर्षांत  जरी उत्पन्नाची भरपाई जोरकस नसली तरीही आपण ठीकठाक उत्पन्नाच्या चक्राची अपेक्षा ठेऊ शकतो. ज्यांत प्रामुख्यानं मोठा वाटा हा सरकारी व खाजगी मोठ्या बँकांचा असून, सिमेंट कंपन्या, हॉस्पिटल्स-हॉटेल्स, इन्शुरन्स कंपन्या, स्टील आदी क्षेत्रांना पुढील वर्षांत सुवर्ण दिवस येतील असं वाटतंय. त्याजबरोबरीनं पीएसयू कंपन्यांना देखील विसरून चालणार नाही. आता, कमी व्याजदर असतानाच योग्य पुरवठा साखळी व नवनवीन नोकऱ्या निर्माण करून मागणी बाजारात नवचैतन्य साधणं ही आज काळाची गरज ठरतीय.. पाहू काय होतंय ते..

 

तेजीवाल्यांना नव्या पातळयांची साद

मागील सोमवारच्या सुटीनंतर बाजारात तेजी दिसून आली. १८ ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताची परकीय चलन थैली १.४ अब्ज डॉलर्सनं वाढून आजपर्यंतच्या सर्वोच्च म्हणजे ४४०.७५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आहे या वृत्तामुळं बाजारावरील तेजीची पकड कायम राहिली. पुढच्याच दिवशी परकीय थेट गुंतवणुकीबाबतची धोरणं शिथिल करण्याबद्दलचं सूतोवाच आणि लाभांशावरील कर मागं घेण्याबाबत व दीर्घमुदत भांडवली नफ्यावरील करासंबंधी अर्थमंत्र्यांनी दाखवलेला सकारात्मक पवित्रा बाजार वरती राहण्यास कारणीभूत ठरला. जरी शेवटच्या दोन दिवसांत नफेखोरीस प्राधान्य दिसून आलं तरी, गेल्या आठवड्यात निफ्टीनं सव्वादोन टक्क्यांची तर सेन्सेक्सनं सुमारे १००० अंशांची तेजी अनुभवली. ११७०० ही प्रतिकार पातळी ओलांडल्यावर लागलीच निफ्टीनं वरील बाजूस झेप मारलेली आढळून आली. आता ११७०० व ११५५० हे निफ्टीचे पुढील वाटचालीसाठी नजीकचे आधार संभवतात तर १२००० व १२२०० ह्या पातळ्या, समोरील आव्हानं. लांबचाच विचार केला तर १२७०० व १३३०० ह्या पातळ्या तेजीवाल्यांना साद घालत नसतील तरच नवल.    

 

सुपरशेअर – येस बँक

सहा महिन्यांपूर्वी अडीचशेच्या घरात व्यवहार करणारी व वर्षभरापूर्वी अनेकांच्या गळ्यातील ताईत असलेली व नंतर बत्तीस रुपयांवर भाव आल्यावर सर्वांनी नो म्हटलेली बँक म्हणजे येसबँक. मागील गुरुवारी एकाच सत्रात या शेअरचा भाव तब्बल ३९ टक्क्यांनी वधारला होता. बँकेनं शेअरबाजारास कळवलेल्या वृत्तानुसार बँकेस १२० कोटी अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे ८४.८४ अब्ज रुपयांचा खरेदीचा प्रस्ताव आलेला आहे. प्रवर्तकांनी बँकेतील हिस्सा कमी केल्यानंतरच्या कटू आठवणी पुसण्यास अशा गोष्टींची नक्कीच मदत होणार असल्यानं या बँकेच्या शेअर्सनी उसळी मारली. परंतु दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालात ७०९ कोटी रुपयांची करतरतूद केल्यामुळं ६०० कोटी रुपयांचा तोटा जाहीर करावा लागलाय. त्याचप्रमाणं अनुत्पादीत कर्जाचं जून तिमाहीतील प्रमाण ५ टक्क्यांवरून वाढून ७.३९ टक्क्यांवर गेलंय. अशा बँकेचा शेअर सर्वात जास्त व्यवहार झालेला शेअर ठरला आहे. एकूणच, कंपनीच्या दाव्यानुसार एकूण समोर असलेल्या ३०० कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे प्रस्ताव आणि बँकेची सध्याची परिस्थिती पाहता थोड्या पडझडीत योग्य भावात खरेदी केल्यास थोडक्या कालावधीत चांगला परतावा देणारी बँक म्हणून पाहता येऊ शकतं.