संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनो देशाची माफी मागा

संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनो देशाची माफी मागा // यमाजी मालकर

भारत नावाच्या आकाराने आणि लोकसंख्येने प्रचंड असलेल्या देशातील कोट्यवधी गरीबांना कोरोनाच्या संकटात सरकारी व्यवस्थेने मदतीला हात दिला. साधनसंपत्ती आणि माणसांच्या नोंदींमुळेच हे शक्य झाले. आधार कार्ड, जन धनसारख्या नोंदी किती आवश्यक आहेत, हेच या संकटात सिद्ध झाले. त्यामुळे, या नोंदींविषयी गेल्या दशकात देशात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या तथाकथित धुरीणानी भारतीय समाजाची माफी मागितली पाहिजे.

-यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com

कोरोना साथीच्या संकटाने किती नागरिकांच्या हातातील काम हिसकावून घेतले आहे आणि किती नागरिकांना पुन्हा दारिद्र्य रेषेखाली खेचले आहे, याचे अभ्यास जाहीर होऊ लागले आहेत. असे सर्व अभ्यास हे कोरोनो साथ आटोक्यात आली नसताना केलेले असल्यामुळे मोजक्या नमुना पद्धतीने करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी आणि गरीबी त्याच प्रमाणात होईल, ती त्यापेक्षा कमी होईल की अधिक, हे आताच कोणी ठरवू शकत नाही. पण कोरोनाचा प्रसार सुरवातीच्या टप्प्यात रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या या लॉकडाऊनने समाजातील स्थर्याचा बळी घेतला आहे, एवढे निश्चित.

पैशांच्या रूपाने ज्यांच्याकडे चांगली पुंजी होती आणि आहे, असे फारतर २० ते २५ टक्के नागरिक भारतीय समाजात असतील. अशा नागरिकांचे या काळात बरे चालले आहे. म्हणजे त्यांना लॉकडाऊनचा मानसिक त्रास होत असला आणि त्यांनाही भविष्याच्या चिंतेने ग्रासले असले तरी त्यांना खाण्यापिण्याची चिंता नाही. पण म्हणून ते अगदी आपल्या आपल्यातच मश्गुल आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन टप्प्यात मजुरांच्या खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा, यातीलच काही नागरिक पुढे आले. त्यांनी कधी पैशांच्या रूपाने मदत केली तर जवळपास सर्वानी आपल्या कंपनीत किंवा घरात काम करणाऱ्यांची दोन महिने काळजी घेतली. त्यानंतर मात्र सर्वांनाच जाणवू लागलेला आर्थिक ताण आणि भविष्याच्या चिंतेने ग्रासल्यामुळे अस्वस्थता वाढली. गेल्या काही दिवसात देशात ज्या अनुचित गोष्टी समोर आल्या आहेत, हा त्याचाच परिपाक आहे. याकडे श्रीमंत कसे मजा मारत आहेत आणि गरीबांचे कसे हाल होत आहेत, अशा दृष्टीनेच पाहण्याची अजिबात गरज नाही. ज्या गरीबांचे हाल होत आहेत, ते कमी करण्यासाठी काय करता येईल, हाच विचार पुढे गेला पाहिजे. तेथे सरकार नावाच्या व्यवस्थेच्या भूमिकेचा टप्पा सुरु होतो आणि तो काही प्रमाणात झाला आहे.

एक गोष्ट तर मान्य केली पाहिजे की, एवढ्या मोठ्या देशात आणि लोकसंख्येचे कोणत्याही कारणासाठी व्यवस्थापन करावयाचे असेल तर त्याच्या नोंदी व्यवस्थित हव्यात. त्या नोंदी म्हणजे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जनधन बँक खाते, रेशन कार्डची उत्पन्नानुसार विभागणी, शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या शेतीची काटेकोर नोंदणी आणि या सर्व नोंदीची डिजिटली साठवणूक. या नोंदी करण्यास आपल्या देशाने फार वेळ घेतला. कोरोनामुळे जी अभूतपूर्व आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली, त्यात तगून राहण्यासाठी या नोंदींनीच आपल्याला साथ दिली. ती नसती तर कमीत कमी वेळांत कोट्यावधी नागरिकांपर्यंत मदत पोचविणे अशक्य झाले असते. ४१ कोटी नागरिकांच्या खात्यावर या काळात डिजिटली कमीत कमी वेळांत ५२ हजार कोटी रुपये टाकण्यात आले आणि रेशन कार्डनुसार अन्नधान्याचा अतिरिक्त पुरवठा करण्यात आला. गॅस सिलिंडर कोणाला मोफत द्यायचे, हे ठरविता आले. उत्पन्नाची साधने थांबली असताना या सरकारी मदतीने भारतीय गरीबांना तारले. अर्थात, हे काही सरकारने उपकार केले, असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही. अशा वेळी सरकारला तिजोरी रिकामी करावीच लागते आणि ती त्याने केली आहे. मुद्दा केवळ गरीबांना जगविले पाहिजे, हा नसून तशी व्यवस्था आधीच उभी केल्यामुळे ते शक्य झाले, हा आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ काढून अशा नोंदीना ज्यांनी विरोध केला होता, त्यांनी म्हणूनच देशाची माफी मागायला हवी. पण एवढा प्रामाणिकपणा अधिक शिक्षण झालेल्या आणि केवळ टपल्या मारणाऱ्यांमध्ये क्वचितच पाहायला मिळतो.

यानिमित्ताने आणखी एका बातमीकडे नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधले पाहिजे. ती बातमी म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक अर्ज भरताना जाहीर केलेली संपत्ती. चार पाच दशके राजकारणात सक्रीय असलेल्या ठाकरे घराण्याकडे १४३ कोटी रुपये एवढी संपत्ती असू शकते. त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. समोर आलेली वेगळी गोष्ट अशी की त्यांची शेअर बाजारात गुंतवणूक आहे. रिलायन्स, एचसीएल टेक सारख्या शेअरचा वाटा त्यात मोठा आहे. खरे म्हणजे हेही नवे नाही. पण गुंतवणुकीचा हा फायदा घेवूनच राजकीय नेते आणि उच्च मध्यमवर्ग श्रीमंत होतो आहे, हे जाहीरपणे सांगितले पाहिजे. उद्धव ठाकरे हे फार मोठे उदाहरण झाले, पण गेल्या काही वर्षांत जे भारतीय नागरिक चांगले सांपत्तिक जीवन जगत आहेत, ते गुंतवणुकीचे नवे मार्ग अनुसरत आहेत. त्यातून त्यांनी आपले आयुष्य अतिशय सुरक्षित करून घेतले आहे. गरीबांविषयी कळवळा व्यक्त करणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील धुरीण, गुंतवणुकीचे हे मार्ग गरीबांना सांगत नाहीत, हे आक्षेपार्ह आहे.

गुंतवणुकीचे नवे मार्ग म्हणजे शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, विमा, निवृतीवेतन आहेत आणि गरीब त्यात कसे काय गुंतवणूक करू शकतील, असा प्रश्न कोणाच्या मनात येवू शकतो. आणि तो बरोबर आहे. त्यांच्यासाठी खुलासा केला पाहिजे की, ज्यांच्या हातात पैसा आला आणि ज्यांनी बँकिंगचा लाभ घेतला, ते नागरिक गेल्या चार पाच दशकात श्रीमंत झाले. म्हणजे त्या दिशेने जाण्याचा मार्ग हा बँकिंग हा आहे. आश्चर्य म्हणजे गरिबांनी बँकिंग करावे, असे अजूनही सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील अशा काही धुरीणांना वाटत नाही! जेव्हा २०१४ मध्ये जन धन च्या माध्यमातून देशात बँकिंग वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा असे धुरीण केवळ मुग गिळून गप्प बसले नव्हते, तर ते पाउल कसे गरीबांचा पैसा वळविण्यासाठी टाकले गेले आहे, हे ओरडून सांगत होते. गरीबांची ही शुद्ध फसवणूक होती, सुदैवाने देशातील गरीबांनी त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. अनेक त्रास सहन केले, पण त्यांनी जन धन च्या निमित्ताने बँकिंग सुरु केले. त्यामुळेच अशा संकटाच्या काळात त्यांना त्याचा लाभ झाला. बँकेमध्ये रांगा लावाव्या लागतात, हे अशावेळी महत्वाचे नसते. त्या लावून आपल्याला हक्काचे पैसे मिळू शकतात, हे महत्त्वाचे आहे आणि ते लाभधारकांना कळले आहे.  

पैशाच्या महत्वाला मर्यादा आहेत, हे कोरोना संकटात समोर आले. समाज किती एकसंघ आहे, याला सर्वाधिक महत्व आहे, हे या संकटाने समोर आणले. मात्र तो ठराविक काळ सोडला तर पैसाच कसा जीवनमानाचा दर्जा ठरवितो, हे पुन्हा सिद्ध झाले आणि पुढेही होत राहील.  त्यामुळे आर्थिक साक्षरता किती महत्वाची आहे, हेही या संकटाने समोर आणले. ज्या काळात घरात चांगला पैसा येत होता, त्याकाळात तो नीट वापरला नाही, त्याचे नियोजन केले नाही तर अशा संकटात कुटुंब रस्त्यावर येण्याची वेळ येवू शकते, याचा दुर्देवी अनुभव कोरोनाच्या संकटानंतर अनेक कुटुंबे घेणार आहेत.

याचा अर्थ, कोरोनाच्या संकटाने पैशांच्या अर्थाने दोन मोठे धडे दिले आहेत. पहिला धडा म्हणजे एक नागरिक म्हणून अत्यावश्यक असलेल्या नोंदी करूनच आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आपला वाटा अशावेळी मागू शकतो. आणि दुसरा धडा म्हणजे पैशांचे नियोजन, शक्य तेवढी गुंतवणूक, याला पर्याय नाही.

युरोपात दर २०० – ४०० किलोमीटरला देश बदलतो आणि माणसे शोधावी लागतात. आकारमान आणि लोकसंख्या  अशा दोन्ही अंगांनी किरकोळ असलेल्या देशांची उदाहरणे देऊन भारतीय समाजाला बदमान करणारे आपल्यात कमी नाहीत. अशांनी भारत नावाच्या या वेगळ्या देशाच्या प्रचंड आकाराचे आणि तेवढ्याच प्रचंड लोकसंख्येचे प्रामाणिकपणे आकलन करून घेतले तर गरीबांचे भले केवळ नोंदींवर आधारित चांगल्या व्यवस्थेनेच होऊ शकते, हे मान्य करताना त्यांची जीभ जड होणार नाही!

#adharcard#arthapurna#yamagimalkar#indianiconomy